फास्ट ट्रयाक : प्रोत्साहन रकमका नाममा सेनाले माग्यो अतिरिक्त ६८ करोड
काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माणमा खटिएका सैनिकका लागि प्रोत्साहन रकमका नाममा अतिरिक्त ६८ करोड रुपैयाँ मागेको छ । सेनाले सरकारले वार्षिक बजेटमा छुट्याएको रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १७ करोड रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम मागेको हो।
करिब एक खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ। सरकारले विभिन्न निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम कटौती गरिरहेका बेला सेनाले उक्त रकम मागेको हो। सरकारले २०१७ को अगस्टमा सम्भावित खर्च मूल्यांकन नगरी द्रूतमार्ग निर्माण आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
सेनाले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको मागपत्रमा आयोजनामा खटिने पाँच सय सैनिकलाई प्रतिदिन चार सय रुपैयाँका दरले रकम मागिएको छ। आयोजना निर्माणमा खटिनै सैनिक व्यक्तिगत जोखिम मोलेर काममा लागेकाले उनीहरूका लागि प्रोत्साहन रकम माग गरिएको मागपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।
त्यस्तै आयोजना क्षेत्रमा सुरक्षार्थ खटिएका एक हजार तीन सय ३४ सैनिकका लागि दैनिक एक सय ५० रुपैयाँ खानाभत्ता माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै शीर्षकमा सेनाले मागेको रकम सरकारले दिने नियमित सुविधाबाहेक अतिरिक्त हो। सेनाले नियमित कामबाहेक अतिरिक्त काम गरेबापत रकम भुक्तानी गरिने दाबी गरेको छ। तर सेनाको यो दाबी नियमसम्मत देखिँदैन। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।
फास्ट ट्रयाक