काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्यासिनो सञ्चालन विवादमा आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त (नजिर) विपरीत क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाइएको छ।

 

सरकारले प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गरी क्यासिनो सञ्चालनका लागि जारी गर्दै आएको इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न क्यासिनो नियमावली २०७० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। उक्त नियमावलीबमोजिम क्यासिनो सञ्चालनका लागि पुनः इजाजतपत्र लिनुपर्ने सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दा पहिलाको इजाजत खारेज भएपछि क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएका थिए। त्यसपछि क्यासिनो कम्पनीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो, जुन सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत रहेको छ।

 

क्यासिनो नियमावलीको नियम ३७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीलाई नियमावली प्रचलनमा आएको मितिले नौ महिनाभित्र नयाँ इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिएर प्रक्रियामा नआए क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको थियो। सरकारले २०७१ वैशाख ५ गते सो प्रावधानमाथि टेकेर सार्वजनिक सूचनाबमोजिम प्रक्रियामा नआएका क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयले पेसा–व्यवसाय गर्ने हक अपहरण गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध क्यासिनो सञ्चालक अदालत गएका थिए। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

सर्वोच्च अदालत क्यासिनो