देशकाे व्यापार घाटा चुलिँदै, ६ महिनामै ५ खर्ब घाटा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा १४.८ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ ।
आव २०७३/७४ मा सोही अवधिमा व्यापार घाटा रु चार खर्ब २९ अर्ब ८७ करोड रहेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आवमा व्यापार घाटा रु ७१ अर्ब ४० करोडले बढेको छ ।
आव २०७२/७३ मा त्यस्तो व्यापार घाटा रु दुई खर्ब ५० अर्ब ८५ करोडको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार मुलुकबाट निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, सुन, पोलिथिन ग्रेनियुल्स लगायतका वस्तुको आयात बढ्न जाँदा व्यापार घाटा बढी देखिएको हो । तर चालु आवको ६ महिनामा कृषि औजार तथा पार्टपुर्जा, सेनिटरी वेयर्स, खाने तेल, ड्राइसेल ब्याट्री, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुहरुको आयात भने घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयात १५ प्रतिशतले बढेर रु पाँच खर्ब ३४ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ६७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट भएको आयात १५.३ प्रतिशत, चीनबाट भएको आयात ९.२ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात १७.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
भन्सार नाकाका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्यातमा कमी आएको भए तापनि अन्य भन्सार नाकाबाट भएको निर्यातमा वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी, आयाततर्फ समीक्षा अवधिमा भैरहवा भन्सार कार्यालय, कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएको आयातमा कमी आएको छ भने अन्य नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।
चालु आवको ६ महिनामा ३४.५ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ । यस अवधिमा रु ६९ अर्ब ६६ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । आव २०७३/७४ मा रु ५१ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षदेखि घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेपनि औद्योगिक माग यथावत् रहेको छ भन्ने उपलब्ध तथ्यांकले प्रस्ट पार्छ । प्राधिकरणले हाल दैनिक चार घण्टा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत्भार कटौती गर्दै आएको छ ।
द्रुत गतिमा रहेको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास परियोजनामा पेट्रोलिय पदार्थको प्रयोग बढी भएपछि आयातसमेत बढेको देखिन्छ ।