अनुगमनमा जाँदा मन्त्रीमाथि व्यापारीको आक्रमण, गाडी तोडफोड, मर्मत खर्च लाग्यो २ लाख

अर्थ व्यापार

अनुगमनमा जाँदा मन्त्रीमाथि व्यापारीको आक्रमण, गाडी तोडफोड, मर्मत खर्च लाग्यो २ लाख

मन्त्रीको गाडी फुटाउने उदण्ड व्यापारीलाई कारवाही गर्लान् त मात्रिका यादवले ?

बुधबार, ०७ चैत २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (RP)

अनुगमनमा जाँदा मन्त्रीमाथि व्यापारीको आक्रमण, गाडी तोडफोड, मर्मत खर्च लाग्यो २ लाख

घटना १ः दरबारमार्ग

गत भदौ १९ र २१ गते काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित ‘ब्राण्डेड सप’हरुमा अनुगमन गर्दा तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको अनुगन टोलीलाई व्यवसायीले अवरोध गरे ।

अनुगमनकै क्रममा व्यापारीले कर्मचारीहरुमाथि हातपातको प्रयास गरे । त्यसबेला व्यापारीहरुले सरकारी अनुगमनलाई ‘राज्य आतंक’भन्दै बन्द गर्नुपर्ने नारावाजी गरे ।

धेरै व्यवसायीले पसल नै बन्द गरेर अनुगमन टोलीलाई छिर्नै दिएनन् । व्यापारीहरु कर्मचारीमाथि जाइलागेपछि थप सुरक्षा बल प्रयोग गरी ब्राण्डेड भनिएका दरबारमार्गका पसलमा शील गरियो । अनुगमनको क्रममा अत्याधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि ९ वटा पसलमा शील भएका थिए ।

सेलको नाममा ११ गुणाभन्दा बढी मुल्य लिएको फेला परेपछि अनुगमन टोलीले ती स्टोरहरू शील गरेको थियो । १ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँमा खरिद गरेको टिसर्ट ३ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बिक्री मूल्य राखिएको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत छुट राखेर २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिक्री मुल्य तय गरिएको थियो । त्यस्तै १ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खरिद मूल्य रहेको रिबुकको क्रस फिट फिट जुत्ताको बिक्री मूल्य ७ हजार ६ सय १५ राखेको पाइयो ।

व्यवसायीहरु सिलबन्दीको विरोधमा पसल नै बन्द गरेर सडकमा उत्रिन थालेपछि २० दिनपछि सरकारले नै सुटुक्क पसल खुला गरिदियो । आपूर्तिमन्त्री मण्डलकै नेतृत्वमा अनुगमन भयो र त्यसको उपलब्धि केही देखिएन । घटना सामसुम भयो ।

घटना २ः टीकापुर

बजार अनुगमनकै क्रममा तत्कालिन आपूर्ति राज्यमन्त्री कर्णबहादुर बिकसहितको ठोलीमाथि आक्रमण भयो । बिक टीकापुरमा बजार अनुगमन गर्न पुग्दा स्थानीय व्यापारी बजार अनुगमनको विरोध गर्दै बिकमाथि खनिए ।

व्यापारीको आक्रमणबाट उनी चढेको गाडीको सिसा नै फुट्यो । उनीहरुले गाडीमा लगाएको झण्डासमेत च्यातचुत पारिदिए । मन्त्रीलाई प्रहरीले हतारहतार सुरक्षित रुपमा होटेल पुर्याए । तर व्यापारीहरु मन्त्री बिकको पछिपछि होटलमै पुगे । व्यापारीहरुले अनुगनको रिस बिक चढेको गाडीमाथि ढंगामुडा गरेर पोखे । गाडी छतविक्षत भयो ।

मन्त्री बिकले उपभोक्ता ठगेको भन्दै टीकापुरस्थित बलायर किराना पसल र अमृत गौतम किराना पसलमा शील गर्न तयारी गर्दा बजार तनावग्रस्त बन्यो । प्रहरीले टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गिरी र महासचिव रामबहादुर भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लियो । केहीबेरको केरकारपछि छोडिदियो । उल्टै अनुगमनको विरोधमा कञ्चनपुरका व्यवसायीले बजार बन्दको घोषण गरे ।

प्रहरीकै अगाडि राज्यमन्त्रीलाई आक्रमण हुँदा पनि कसैलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएन । र घटना त्यतिकै बिलायो । यतिसम्म कि, व्यापरीको ढुंगामुढाबाट छतविक्षत भएको गाडी मर्मतको दुई लाख खर्च पनि सरकारले नै गर्नुपर्यो ।

अनुगमन धेरै कारवाही शुन्य

यी प्रतिनिधि घटनाबाटै थाहा हुन्छ, अनुगमनको अवस्था । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पुस मसान्तरसम्ममा ३ हजार ५ सय ६० फर्ममा अनुगमन गर्यो । यो वर्ष पोलिक्लिनिक, औषधि पसललगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका करिब एक सय संस्थामा अनुगमन भए ।

पछिल्लो समय अटोमोबाइल, स्कुल र अस्पतालमा विभागले गरेको अनुगमनमा गैरकानुनी ढंगले अत्याधिक नाफा लिने, सेवा शुल्क बढी लिनेलगायत थुप्रै समस्या व्यापारीहरुमै भेटियो ।

सरकारले भने दोषी देखिएका व्यापारी तथा उद्योगलाई कारवाही गर्न अझै सकेन । विभागले भने यस्ता घटनाका लागि कानुन कमजोर भएको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

बजार नियन्त्रण गर्न भन्दै ६ महिनाको अवधीमा सरकारी ढुकुटीबाट ३६ लाख ४२ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर उपलब्धि शुन्य छ ।

कानुनी प्रवाधान

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा ५४ मा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ (घ) को ७ मा ‘कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’ उल्लेख छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई निर्देशित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ ‘(ख) उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकुल असर पार्ने किसिमका एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक कृयाकलापलाई अनुगमन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कार्य योजना बनाई उक्त कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने, (ग) देशभित्र खपत हुने उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्ति स्थितिको विश्लेषण तथा समीक्षा गर्ने, (घ) उपभोग्य वस्तुको उत्पादक, बिक्रेता वा वितरकहरुले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,’ उल्लेख छ ।

यसबाहेक कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लागु छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा नफाखोरीसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।’

व्यापारीले एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दैआएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाको भनाइ छ । उनका अनुसार कतिपय फर्मले भ्रमपूण विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । पसलमा उपभोक्ताले देख्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने र लेबल लगाउनु पर्ने कानुनी प्रवाधान भए पनि व्यापारीहरुले त्यसो गरेको देखिँदैन ।

अनुगमनमा जाँदा मन्त्रीमाथि नै जाइलाग्ने व्यापारीहरुलाई कारवाही गर्न नयाँ आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले कस्तो कदम चाल्नेछन् ? मन्त्री यादवले पदभार ग्रहण गरेको साता दिनमै पत्रकारलाई बोलाएर कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गरेरै छोड्ने बताएका थिए ।

उनले यसो भनिरहँदा अनुगमन नै गर्न नदिएर नारावाजी गर्ने र मन्त्रीको गाडी तोडफोड गर्ने व्यापारीहरु नै फेरि सक्रिय छन् । त्यसो त, मन्त्री यादवलाई सोध्न थालिएको छ कि, ती व्यापारीहरुलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ?

र याे पनि,