काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरू पुग्ने भएका छन् । भौगोलिक विकटता, सुरक्षा, यातायात, विद्युत लगायतका भौतिक सुविधा नभएको भन्दै विकट स्थानीय तहमा बैंक जान नमानेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष भित्र बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा जान अनिवार्य गरेको हो ।

 

सरकारले बजेट मार्फत सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंक जानु पर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा अनुसार सरकारले पुनः बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा जान ताकेता गरेको छ ।

 

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने, ‘बैंक नपुगेका स्थानमा बैंक पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ तत्कालका लागि सरकारले सुरक्षा, इन्टरनेट लगायतका सुविधा पुर्‍याउन सक्ने र बाँकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भौतिक सुविधा पुर्‍याउन सकिने अर्थसचिव अधिकारीको भनार्इ छ । ‘असार सम्म भौतिक सुविधा पुर्‍याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ उनले भने ।

 

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले चालू आर्थिक वर्ष भित्रै बैंकहरू सबै स्थानीय तहमा जाने गरी निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘यसै आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा जान बैंकलाई अनिवार्य गरिएको छ ।’

 

अर्थ मन्त्रालयबाट फेरि ताकेता आएकाले राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकसँग छलफल गरी सबै स्थानीय तहमा पुग्न निर्देशन दिएको सहायक प्रवक्ता पण्डितको भनार्इ छ । अब कुनै पनि बैंकले विकट ठाउँमा जान अटेर गर्न पाइने छैन ।

 

अटेर गर्ने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तोकेर पठाउने उनले बताए । राष्ट्र बैंकको मंगलबार सम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३८१ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् । २६३ स्थानीय तहमा जान बैंकले आवेदन दिएका छन् । बैंक जान नमानेका १०९ स्थानीय तहमा पनि बैंक जान आवेदन पर्न थालेको राष्ट्र बैंकको भनार्इ छ ।