जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, अपराध रोकथाम गर्ने, अपराधको अनुसन्धान गर्ने, व्यक्ति वा समूहलाई कानुनको दायरामा ल्याई कठघरामा उभ्याउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो ।

 

विकास र सुशासन स्थापित गर्ने कार्यमा प्रहरी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास, शुसासन र सम्मृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरताका साथै कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती हो । त्यस्तै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भई काम गर्न नसक्नु अर्को कमजोर पक्ष हो ।

 

जनताले न्याय पाउने आशा गरेको न्यायलयबाट न्याय पाउने कार्य झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी एवं मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुँदा व्यक्तिको झन्डै एक चौथाइ उमेर व्यतीत भइसकेको हुन्छ । धेरै लामो समयपछि नेपालले स्थिर सरकार पाउनु एक सुखद् क्षण हो । यस सरकारको नेतृत्व समाल्न पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी नारा नै यसैमा केन्द्रित थियो । जसको प्रत्याभूतिको पहिलो शर्त भनेको शान्ति सुरक्षा नै हो । जुन काम प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा हुन्छ ।

 

विकासको लागि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई मुलुकमा पहुँच पुर्याउन सफल हुनु र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिलाउनु सरकारको कर्तव्य हो । यसमा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्य पनि उल्लेख्य देखिन्छ ।

तर, प्रहरी संगठनमा पारदर्शिताको अत्यन्तै खाँचो छ । नातावाद र कृपावादले जरो गाडेको यो अवस्थामा, उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त सीपअनुसार व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पूरै संगठनको कमजोरी हो ।

 

तर, पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीका सदस्यहरुलाई सोहीअनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गरी पक्षपातरहित भिजनसहितको निर्णय लिनसक्ने नेतृत्वको आवश्यकता यतिखेर आम नेपालीले महसुस गर्दै जान थालेका छन्, जुन खालको नेतृत्व हालसम्म नेपाल प्रहरीले पाउन सकेको थिएन । जुन सिलवाल प्रकरणले केही हदसम्म आशा जगाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा विगतदेखि नै कामले चिनिएका प्रहरी तलदेखि नै स्वघोषित रुपमा बनाइएका सेलिबे्रटी, कामभन्दा मिडियाबाजीमा बढी रमाउने, चर्चामा आउने र शक्ति केन्द्र धाउने खालका प्रहरी प्रवृत्ति विगतदेखि अद्यापि कायमै छ । कामले प्रहरी संगठनलाई चिनाउन नपाएको तीतो यथार्थ हालसम्म विद्यमान छ ।

हालसम्म जति प्रहरी अधिकृत संगठनको नेतृत्वमा पुगे ती पहिलेदेखि नै घोषित र चर्चामा ल्याइएका डिजाइन गरिएका व्यक्ति मात्र थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला । जसले पूरै संगठन बदनाम हुन पुग्यो । अर्थात् यसले काम गरेर होइन होइन शक्तिकेन्द्र धाएर संगठनको प्रमुख हुन पाइने रहेछ भन्ने कुसंस्कारला प्रश्रय दियो । जसले गर्दा योग्य र सेवाभाव राखी संगठन प्रवेश गरेका अधिकारीहरु निराश हुन पुग्यो । यसको असर जनसेवा वा प्रहरीको मनोबलमा पक्कै पर्नेछ ।

 

यस्तो गहन जिम्मेवारी बोकेको संगठन प्रमुख रोज्ने मौका हाल विकास, सम्मृद्धि, सुशासन ल्याउने उद्देश्यका साथ जनताबाट अनुमोदित भई आएको वाम गठबन्धन सरकारले प्राप्त गर्दै छ । अब सरकारले काम देखाएका आधारमा प्रहरी पहिचान गर्ने बेला आएको छ । आफ्नो कार्यमा नडगमगाउने जनसेवामा सपर्पित नेतृत्वलाई राज्यले चिन्ने बेला आएको छ ।

यो सरकारले देशमा लुट मच्चाउनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने, पेट्रोल पम्पमा विद्युतीय उपकरण जोडी कम तेल आउने बनाई करोडौं ठगी गर्नेको भण्डाफोर गर्ने, ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीमाथि निर्भीक रही कारवाही गर्ने, पढ्न विदेसिने विद्यार्थीबाट ठूलो रकम असुल्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, नाकाबन्दीमा उल्टै जनशोषण गर्ने व्यापारी कारबाही गर्ने, कालोबजारी र गुण्डागर्दीलाई समूल नष्ट गर्नेलाई पुरस्कृत गर्दै अबको सरकारले उचित सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेको सरकारले यस्तो व्यक्तिलाई नेतृत्व नदिनु भनेको भद्रगोलतन्त्रलाई स्थापित गर्नु हो भन्ने लाग्छ । यो वा त्यो रुपमा पुरानै सरकारको काम कारवाही कै निरन्तरता हुनेछ जसले गर्दा यस पटक कामले चिनिएका प्रहरी संगठनलाई कस्तो बनाउने ? भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ठ भएका निश्चित लक्ष्य राखी संगठनलाई राम्रो गतीमा हिँडाई देशलाई सुशासनको बाटोमा डोरयाउने र त्यस्तै गतिमा आएको सरकारलाई साथ दिने ढुढ संकल्पित भई सकेकालाई नेतृत्व दिन यो सरकार चुक्ने छैन । त्यो नै यो सरकारको पहिलो सुशासन र सम्मृद्धिको पहिलो खुटकीलो हुनेछ ।

 

नेपाली जनताको लागि अन्य नेतृत्वको लागि तातेकाले अन्यजस्तै गरी स्वघोषित रुपमा सेलिब्रेटी जस्तो गरी बोल्ने बाहेक अहिलेसम्म एक उल्लेखनीय काम गरेका छैनन् । उनीहरुले काम गरे भन्दा बढी मिडिया एवम शक्ति केन्द्र धाउने व्यक्तित्वहरुलाई चलखेल गर्ने मौका नै नदिई तुरुन्त नेतृत्व टुंगो लगाउनु नै वर्तमान सरकारलाई लाभदायक हुनेछ । जसले विकास, सम्मृद्धि र सुशासनलाई राम्रो टेवा पुर्याउने छ । आफनो उद्देश्य प्राप्ति गर्न ठूलो सहयोग मिल्ने छ । यो अवसर सरकारले अवश्य लिनेछ ।