बैतडी । बैतडीको देहिमाण्डौँ–गिरेगाडा सडकखण्ड ग्राभेल गरेका बखत काम गरेका २०० मजदूरले १९ महिनासम्म पनि पारिश्रमिक नपाएको बताएका छन् । 

विसं २०७३ असार र साउन महिनामा सो सडकमा ग्राभेल बिछ्याइँदा काम गरेका कामदार र उधारोमा सामान दिएका व्यापारीले आफूलाई दिन्छौँ भनेको पैसा काम सकिएको १९ महिना बित्दासमेत नदिइएको दशरथचन्द नगरपालिका–९ ग्वाल्लेकका देवीदत्त जोशीले बताए ।

 

“हामीले साउनको झरीमा भिजेर काम ग¥यौँ,” उनले भने, “काम सम्पन्न भयो तर पारिश्रमिक अझै पाएका छैनौँ । हामी सडकमै काम गरेर गुजारा चलाउने मान्छे कसरी बालबच्चा पाल्ने कसरी छाक टार्ने ? हामीलाई गुजारा गर्न समस्या भइरहेको छ ।” 

यस्तै, ग्वाल्लेककै गणेश दत्त जोशीले आफू मलेसियामा काम गरिरहेको र केही दिनको बिदामा घर आउँदा सडकमा काम खुलेको भनेकाले यतै बसेको तर, सडकमा काम गरेपछि पनि पैसा नपाएकाले यता न उताको भएको बताए।

 

“विदेशमा जसोतसो पसिना बगाइरहेको थिएँ, त्यहाँको काम पनि कष्टपूर्ण नै थियो, घर आएको बेला यतै सडकमा काम पाएँ तर काम गरेको पारिश्रमिक पाइएन,” उनले भने, “यता न उताको भएँ, अब के गरुँ दुई वर्ष पुग्न लाग्यो घरमै बेरोजगार बसेको छु, हामी कामदारले ज्याला नपाए कसरी घर खर्च चलाउने ?” 

 

उपभोक्ता समितिले पैसा नदिएको कामदारको गुनासो आइरहँदा उपभोक्ता समितिले भने रकम निकासा नभएको बताएको छ । सुरेन्द्र बोहराको अध्यक्षतामा रहेको उपभोक्ता समितिको खातामा अहिलेसम्म रु आठ लाखमात्रै आएको बताए।

 

सडक ग्राभेलका लागि सम्झौता भएको जम्मा रकम ३७ लाख ७१ हजार १३५ रुपैयाँ ४८ पैसामध्ये रु ३० लाख उपभोक्ता समितिले पाउने र बाँकी सात लाख ७१ हजार बराबरको नागरिकले श्रमदान गर्ने सहमति भएको हो । विसं २०७३ असोजमा पहिलो किस्ताबापत रु आठ लाख प्राप्त गरेर केही कामदारलाई वितरण गरेको अध्यक्ष बोहराले बताए । 

विविध कारण सडक बोर्डबाटै रकम निकासा नहुँदा आफूहरुले कामदारलाई पारिश्रमिक दिन नपाएको र पारिश्रमिक नदिएका कारण गाउँका मान्छे आफूहरुसँग बोल्नै छाडेको उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष बलदेव जोशीले बताए । उनले भने, “मलाई चुनाव नै हराइदिए । पहिला सबैसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । अहिले सबैसँग सम्बन्धसमेत बिग्रन थाल्यो । हामीलाई पैसा खायो भन्छन् ।” 

देहिमाण्डौँ ग्वाल्लेक सडक ग्राभेल हुँदा २०० भन्दा बढी कामदारले काम गरेका र त्यसमध्ये केही व्यक्तिले नागार्जुन प्रहरी चौकीमा उजुरीसमेत दिएको हरिराम लोहारले बताए । “हामी मजदूरी गरेर छाक टार्ने मान्छे हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “दुई महिनासम्म एक छाक खाना खाएर काम गरेका हौँ । काम गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पारिश्रमिक पाएनौँ । त्यसैले दुई पटक प्रहरी चौकीमा समेत निवेदन दियौँ । पैसा जिल्लामा नआएको रहेछ ।” 

विसं २०७३ साउन महिनामा काम सम्पन्न भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेकाले रकम निकासामा ढिलाइ भएको स्थानीय विकास अधिकारी खेमराज विष्टले बताए। उनका अनुसार अहिले केही दिनअघिमात्रै सडक बोर्डबाट रु २० लाख रकम निकासा भएर उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा भइसकेको छ ।