समाज अपराध सुरक्षा

दलितलाई कोठा नदिने काठमाडौंकी घरबेटी विरुद्ध मुद्दा दायर, घरबेटी प्रहरी थुनामा

केपी अनमोल 

दलितलाई कोठा नदिने काठमाडौंकी घरबेटी विरुद्ध मुद्दा दायर, घरबेटी प्रहरी थुनामा


काठमाडाैं । दलित भनेर जातीय बिभेद गर्ने काठमाडौंकी घरबेटीमाथि मुद्धा दायर भएको छ । कोठाको बैना लिएर पछि दलित भन्दै कोठा भाडामा दिन नमान्ने काठमाडौँको थापागाउँ स्थति कमला गौतम उपर जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको हो ।

 

पिडित विक्रम सुनार र मिलन विश्वकर्माले घरबेटी कमला गौतम उपर मंगलबार महानगरिय प्रहरी बृत नयाँबानेश्वर तिनकुनेमा उजुरी दिएको आधारमा प्रहरीले बुधबार गौतमलाई उनको घरबाटै पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको थियो ।

 

प्रहरी बृतका अनुसंन्धान अधिकृत पोषणराज ढकालका अनुसार आरोपित घरबेटी गौतमलाई घटनाबारे थप अनुसंन्धानका लागि चार दिन प्रहरीको थुनुवा कक्षमा राखिएको छ । पिडित बिश्वकर्मा र सुनार पत्रकार हुन् ।

 

मुद्दा दर्ता गर्न सुरुमा प्रहरीले नमानेको र मेलमिलाप गर्न दबाव दिएकाले आफुहरुलाई थप पिडा भएको पिडितहरुको भनाई थियो । सहजै मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले नमानेपछि दवाबका लागि भन्दै बुधबार बिहानै दलित संघसस्थाका पदाधिकारी, दलित अधिकारकर्मी, पत्रकार सहितको टोली प्रहरी कार्यालय तिनकुने पुगेको थियो । राजधानी जस्तो ठाँउमा दलित भएकै कारण कोठा नदिनु घरबेटीको पाखण्डीपन र दलित समुदायमाथि घिर्णाको दृष्टी अझै नहटेको दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई थियो । पत्रकार जस्तो सम्म्मानित पेशमा आबद्ध भएका ब्यक्तीहरुलाई समेत यसरि जातिय विभेद हुन्छ भने देशका कुनाकन्धरामा दलित समुदायको अवस्था कस्तो भनि दलित अधिकारकर्मीहरुले दुखेसो पोखे ।

 

काठमाडौंमा घरबेटीले दलित पत्रकार माथि गरेको जातिय विभेदको घटना अत्यन्तै दुखत र अन्यायपुर्णसंगै सिंगो दलित सुमदायमाथि विभेद भएको भन्दै दोसी उपर कानुन बमोजिक कारवाही हुनुपर्ने दलित एनजियो फेडेरेसन डिएनएफका उपाध्यक्ष शुसिल बिश्वकर्माले बताए । जातिय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा कतिपय सन्दर्भमा कानुन प्रयाप्त नहुँदा पिडितले न्याय नपाइरहेको अवस्थामा त्यस्ता ऐन कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

 

शिक्षित र चेतनशिल व्यक्तिहरुको शहर भनेर चिनिने काठमाडौंमा तिनै शिक्षित व्यक्तिबाट जातिय विभेद जस्तो अमानविय दुब्र्यहार हुनु लाजमर्दो कुरा भएको भन्दै सञ्चारकर्मी तथा दलित महिला अधिकारकर्मी सरु सुनारले घटनाको चर्को बिरोध गरिन । घटना लगत्तै आफु त्यसको बिरोधमा उत्रेको र पिडित पत्रकार द्धय बिश्वकर्मा र सुनारले न्याय नपाएसम्म यो न्यायको लडाई निरन्तर जारि रहने उनको भनाई छ ।

 

जातिय विभेदका घटनामा पिडितले कमै न्याय पाएका घटनाहरु भएकाले जातिय विभेद गर्ने घरबेटी गौतम बिरुद्धको मुद्दा अदालत पुगिसकेकाले त्यहाँबाट सहि न्याय हुनेमा दलितअधिकारकर्मी तथा पिडितद्धय पत्रकार विश्वस्त छन् ।

 

घटना कसरि भयो ?
गत फागुन ५ गते गौतमको घरमा कोठा भाडामा बस्न गएका पत्रकार द्धय बिश्वकर्मा र सुनारबाट घरबेटीले बैना स्वरुप २५ सय रुपैया लिएको र पछि २० गते सामान सहित कोठामा बस्न जाँदा दलितलाई कोठा दिने गरेका छैनौ भनेपछि विबाद उत्पन्न भएको थियो ।

कोठा भाडाको बैना आफूहरुले दिइसकेकोले बस्न पाउनु पर्ने पिडितले बताएपछि घर मालिक गौतम दम्पतीले आफ्नो मान्छे डीएसपी र एसएसपी भएको बताउँदै उल्टै धम्की दिएको पिडितले बताएका छन् । त्यसपछि घटनाबारे पिडितले पत्रकार सम्मेलन गरी सबैलाई जानकारी दिएपछि न्यायका लागि सबैतिरबाट आवाज उठ्न थालेको हो ।

 

जातिय विभद तथा छुवाछूत गर्नेलाई कस्तो सजायको कानुनी ब्यवस्था छ त ?
मान्छेलाई जातका आधारमा गरिने विभेद विरुद्ध नेपालमा ऐन नै बनेको छ । जुन चाहिं जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ हो । यसमा भएको ब्यवस्था अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई ३ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सय देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

 

त्यसैगरि, जातिय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्द गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने, वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन सक्छ ।

 

यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा थप पचास प्रतिसत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।


त्यसैगरि, यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसंन्धान तहकिकातको काममा कसैले बाधा बिरोध गरेमा निजलाई सो अनुसंन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिबेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ । 

 

त्यस्तै, ऐन बमोजिम कसूरु गरेको ठहरिएमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई पच्चिस हजार रुपैंया देखि एक लाखसम्म क्षतिपुर्ती भराईदिन सक्नेछ ।
त्यसैगरि, क्षतिपुर्ती बाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी नोक्सानी पुर्‍याएको रहेछ भने अदालतले सो को प्रकृतीको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मानसिव रकम कसूरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

विशेष