फाइल तस्बिर

काठमाडौं  । सरकारमा सहभागी भएका र बाहिरिएका दलहरुबीच पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बनेको बूढीगण्डकी पुनः बेचिने सम्भावना बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बूढीगण्डकी कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने उल्लेख छैन । 

 

बजेटको बुँदा नं. १४४ मा ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने’ मात्र उल्लेख भएको तर ‘बोलपत्र’ वा ‘प्रतिस्पर्धामार्फत’ भन्ने शब्द नभएकाले पुरानै कम्पनीलाई पहिलेकै ढर्रामा दिन खोजिएको अर्थ लगाइएको छ । जबकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र मार्गचित्र’ (श्वेतपत्र) को बुँदा नं. ४६ मा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ‘बोलपत्र प्रक्रिया’ सुरु गरिने घोषणा गरेको थियो ।

 

 सरकारले गत जेठ ११ गते संघीय संसदमार्फत सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बूढीगण्डकीका सन्दर्भमा ‘प्रतिस्पर्धा’ शब्द परेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम लगत्तै आएको बजेटमा पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिको कटिबद्धतालाई हटाएको छ ।

 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १६ मा ‘राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायतका पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने’ उल्लेख गरेर बोलपत्र वा प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द हटाइएको थियो । बजेटमा निर्माण अघि बढाइने र मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिने मात्र उल्लेख छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका सहयात्री पुष्पकमल दाहालले ‘बूढगण्डकी गेजुवालाई नै दिइनेछ’ भनेर घोषणा गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त उद्घोषलाई सार्थकता दिने गरी मन्त्रालयले तय गरेको मार्गचित्र (श्वेतपत्र) विपरीत बजेटमा उल्लेख हुनुले ऊर्जा क्षेत्रमा तरंग ल्याएको हो । अन्नपूर्णबाट ।

मुआब्जा वितरण ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना