सुर्खेत । कर्णाली अहिले पनि गरीब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ । मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल १५ लाख ७० हजार जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत निरपेक्ष गरीब छन् ।

 

धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन र स्रोत सम्भाव्यताका हिसाबले धनी मानिने कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा अहिले पनि मोटरबाटो पुगेको छैन । सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोडिन पनि समय लाग्ने नै देखिन्छ ।

 

आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेको यो प्रदेशको डोल्पा यो वर्षदेखि मोटर बाटोले छुने भनिए पनि हुम्ला त्यसबाट धेरै टाढा छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो कार्यकालसहित १० देखि ३० वर्षसम्ममा पूरा हुने महत्वाकांक्षी योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ ।

 

प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सडक जोड्नुलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा अघि सारेको छ । दश जिल्लाका ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिकामा मोटरबाटो पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । चवन्न गाउँपालिकाले ४०५ र २५ नगरपालिकाले २७८ वडाको संरचनासहितको विकास गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।

 

ऐनको आशामा रहेका यस प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको असार १९ को बैठकले ‘कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतले पारित गरेसँगै स्थानीय तहमा उनीहरुले तलब भत्ता पाउने ढोका खुलेको छ ।

 

संघले स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधाका लागि पठाएको ‘सिलिङ घटाएर कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनअनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ तथा सदस्यले १२ हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा पाउने छन् । 

 

यसैगरी, नगरपालिकाका प्रमुखले ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले ११ हजार तथा वडा सदस्यले छ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५००, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले पाँच हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

 

समग्रतामा कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक रु एक करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको रु एक करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनु पर्ने हुन्छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि नौ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि आठ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि तीन करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।

 

त्यस्तै, २५ नगरपालिकाका प्रमुखका लागि प्रतिवर्ष एक करोड दुई लाख र उपप्रमुखका लागि ९० लाख बजेट खर्च हुनेछ । नगरपालिकाका २७८ वडाध्यक्षका लागि वार्षिक छ करोड ६७ लाख २० हजार, ९४७ वडा सदस्यका लागि छ करोड ८१ लाख ८४ हजार र २०० जना नगरकार्यपालिका सदस्यका लागि दुई करोड ६४ लाख तलब भत्तामा खर्च हुनेछ ।

 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको प्रतिवर्षको तलबमान रु ४३ लाख २० हजार र उपप्रमुखको ४० लाख ८० हजार भएको छ । जिससका ७० सदस्यका लागि एक करोड ८० हजार तलब भत्ता खर्च हुनेछ । यस हिसाबले यो प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका कूल तीन हजार ७५६ जनप्रतिनिधिका लागि प्रतिवर्ष ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार यो प्रदेशलाई व्ययभार थपिनेछ ।

 

त्यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारको वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार मुख्यमन्त्रीको छ लाख ४६ हजार, सभामुखको वार्षिक छ लाख ३६ हजार, उपसभामुख छ लाख, प्रतिमन्त्रीको ५२ हजारका दरले वार्षिक ३७ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एक करोड ६७ लाख ४० हजार गरी जम्मा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार बजेट खर्च हुनेछ ।

 

प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल ४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभार यो प्रदेशले थेग्नुपर्नेछ ।

 

यसरी नियाल्दा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षमा ११ करोड १८ लाख ३० हजार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार बजेट सेवा सुविधामा खर्च हुन जाने देखिएको छ । 

कर्णाली प्रदेश