काठमाडौं । सरकारले भारतीय रुपैयाँ २ सय, ५ सय र २ हजारका नोटहरु नेपालमा मंसिर २४ मा प्रतिबन्ध लगायो । सरकारले अचानक भारतीय नोटहरु किन प्रतिबन्ध लगायो भन्ने खुल्दुली धेरैलाई भयो, तर यसको औपचारिक कारण सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । 

 

‘भारतीय नोट नेपालमा प्रतिबन्ध’ शैलीका हेडलाइन राखेर भारतीय मिडियामा पनि यो विषयले राम्रै ‘सेन्सेसन’ सिर्जना गर्यो । नेपालमा त हुने नै भयो । ठूला दरका नोट प्रतिबन्ध लगाउदाका फाइदा र बेफाइदाबारे पनि यसबीच बहस भयो । अर्थशास्त्री, व्यापारी, पत्रकारहरु र सर्वसाधारणले यसबारे टिप्पणीहरु गरे । तर भारत सरकारले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एक साधन पैसा हो । अर्थतन्त्र भनेको कुनै पनि मुलुकको प्राण नै हो । यसकारण यो प्राण जोगाउन हरेक मुलुक आफ्नो बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयास गर्छन् । भारतले सन् २०१६ मा ठूला भारतीय नोट एकाएक ‘नचल्ने’ बनायो । नेपाल रहेका भारतीय नोट  एउटा निर्णयले कागजको टुक्रामा सिमित भए । अहिले पनि राष्ट्र बैंक र व्यापारीहरुसँग करोडौं भारु रहेको छ ।  भारतले वैध ठहर गरेको र नेपालमा पनि प्रचलन गर्न मिल्ने भनेको नोट पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्यो । 

 

भारत वा कुनै पनि मुलुकको नोट कहाँ चलाउने, कहाँ नचलाउने भन्ने सम्बन्धित देशको सार्वभौम अधिकार हो ।  पहिलेका नोटका सम्बन्धमा भारतले फरने ‘एक्स्चेन्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’अन्तर्गत रहेर नेपालमा आफ्ना नोट प्रचलन फुकुवा गरेको थियो । तर नयाँ नोटका सवालमा भारतको कुनै निर्णय आइसकेको छैन । 

 

भारत मात्रै नभएर कुनै पनि मुलुकले आफ्नो पैसा देशमै रहोस्, विदेशी मुद्रा चाहिँ आफ्नो देशमा आइरहोस् भन्ने चाहन्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यवहारिक कारणले चाहना र वास्तविकता फरक हुन्छ । 

नयाँ नोट निष्कासन पछि भारतले ती नोट कहाँ कहाँ चलाउन दिने भन्ने विषयमा निर्णय अघि नै नेपाल सरकारले मंसिर २४ गते निर्णय गर्दै भन्यो, ‘ भारतीय रुपैयाँ  २००, ५०० र २००० का नोटहरु ल्याउन वा साथमा राख्न गैरकानूनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

 

नेपाल सरकारको यो निर्णयले भारतलाई पनि केही हदसम्म सजिलो भएको छ । भारत आफैले सूचना दिएर आफ्ना यि नोटहरु नेपालमा नचल्ने भन्दा ‘भारत नेपालप्रति अनुदार छ’ भन्ने सन्देश जान सक्थ्यो । नेपालले नै यस्तो निर्णय गरेपछि भारतलाई सहज भयो ।  भारतले गर्न चाहेको निर्णय ओली सरकारले नै गरिदियो । सम्भवतः यहि कारण सरकारले भारु प्रतिबन्धको कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

 

नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णयको अर्को एक पक्ष पनि छ । सीमा क्षेत्रमा नेपाली भन्दा भारतीय नोट बढी चल्ने र जनताको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउने भएकोेले यस्तो निर्णय गरिएको भन्नेहरु पनि छन् । भारतले सन् २०१६ मा गरेको जस्तै अर्को कुनै निर्णयको जोखिमबाट जोगिन पनि यो कदम सही रहेको मान्नेहरु पनि छन् । 

 

सरकारले भारतीय नोट प्रतिबन्ध लगाएको सूचना जारी गरे पनि खासमा भारु पहिले पनि प्रतिबन्ध नै थियो । नेपाली कानुनअनुसार भारु सर्वसाधारणले चलन गर्न पाइन्न थियो । तर व्यवहारिक रुपमा भारु नेपालमा चल्थ्यो । 

 

ठूला नोट प्रतिबन्ध गरिए पनि नेपालमा भारु चलिरहेकै छ । भारतीय पर्यटकहरुले बोकेर आउने नोट नेपालमा साटिन्छन् । बढीभन्दा बढी भारु बोकेर आउन् र नेपालमा खर्च गरुन् भन्ने चाहना राख्ने पर्यटन व्यवसायीहरुले भने भारु प्रतिबन्ध रुचाएका छैनन् ।