काठमाडौं । सरकारले साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन, २०७५’को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानि पुर्‍याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

 

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेलगत्तै विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुनेछ । सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि विधेयकलाई कानुनी रूप दिन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिने बताए । ‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनको विधेयक तयार भएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । निर्णयपछि संसद् सचिवालयमा पेस हुनेछ,’ उपसचिव पौडेलले भने, ‘संसद्मा छलफल र आवश्यक परिमार्जनपछि यसले कानुनको मान्यता पाउनेछ ।’ 

 

१६ परिच्छेद र १३२ दफामा समेटिएको विधेयक ४५ पृष्ठ लामो छ । विधेयकमा पहिलोपटक विद्युतीय शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, यसको सम्प्रेषण, प्राप्ति तथा स्वीकारसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसाय, सेवा प्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधि न्यायधिकरणसम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकमा सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र कानुन उल्लंघन गरेको हकमा कसुरदारविरुद्ध हुने कसुर तथा सजाय र अनुसन्धान तथा प्रमाणसम्बन्धी व्यवस्था पनि छन् । डिजिटल हस्ताक्षर र डोमेन नाम दर्तासम्बन्धी व्यवस्थासमेत विधेयकमा समेटिएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।

साइबर अपराध