काठमाडौं । अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिक फरार हुँदा अर्बौं जरिवाना असुल बाँकी छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेको छ। तर, ठूलो मात्रामा बिगो असुल्नुपर्ने विदेशी अपराधी विदेशतिरै निर्धक्क बसिरहेका छन्।

 

जिल्ला अदालतको तहसिलको ढड्डामा अपराधबापत विदेशी नागरिकबाट असुल्नुपर्ने बिगो र जरिवानाको रकम चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। तीन सय वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न बाँकी छ।

 

सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखमा विदेशीबाट असुल्नुपर्ने २०१९ सालयताको दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ। कर्तव्यज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दा छन्। त्यसमा तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ।

 

यीमध्ये अधिकांश मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम रूपमा अपराध ठहर भए पनि जिल्लाको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिएलगत्तै ठूलो परिमाणमा जरिवाना र कैद असुल्न बाँकी अपराधी बाटो लागिसकेका छन्।

 

सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी कानुनलाई सम्बद्ध राष्ट्रले ‘एग्री’ गरे मात्र विदेशी अपराधी समात्ने उपाय निस्कने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। ‘नत्र कैद र जरिवाना असुल्न कठिन छ’, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले भने, ‘सुपुर्दगी सन्धि पनि हुनुपर्छ। त्यति भएर पनि सम्बद्ध मुलुकका लागि त्यो अपराध भए मात्र सुपुर्दगी गर्छ। नत्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेन भने नागरिकलाई पठाउन मान्दैन।’

 

अपराधको अवस्थाअनुसार ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न सकिने कार्कीले बताए। रेड कर्नर नोटिस जारी भइहाले पनि सम्बद्ध मुलुकले सुपुर्दगी गर्न नचाहे कुनै अर्थ रहँदैन। कि त उनीहरूसँग मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा धरौटी राखेको भए मात्र बिगो असुल्न सकिने हुन्छ। अधिकांश ठूला अपराधका प्रतिवादी विदेशमै रहेका कारण धरौटी लिन नसकिएको हो। कैदमा राख्न इन्टरपोलमार्फत अपराधी पठाइहाले पनि जरिवानाबापतको रकम भने उठ्न असम्भव छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।

अपराध