युरोपमा बजार विस्तार गर्न नसकेपछि दक्षिणपूर्वी एशियामा सीमित हुँदै हुवावे
काठमाडौँ । चिनिया सरकारलाई गोप्य सूचनामार्फत जासूसीमा लागेको भन्दै अमेरीका र उसका साझेदारले धमाधम प्रतिबन्ध लगाउन थालेपछि चिनिया दुरसञ्चार कम्पनी हुवावे फाइभ–जी विस्तारका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा सीमित हुन थालेको छ ।
अघिल्लो आइतबार दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रमा फाइभ जि विस्तारमा लाग्ने हुवावेले उल्लेख गरेको थियो । एशियाली देशमा पनि हुवावेलाई थाइल्याण्ड र फिलिपिन्सले फाइभ जि विस्तारमा साथ दिएका छन् । हुवावेले टेलिकम्युनिकेशन मार्फत जासुसी गरेको भन्दै अमेरीकी प्रशासनले जटिल प्रकृतिका अमेरिकी प्रविधिहरु हुवावेलाई बेच्न गत मे देखि नै रोक लगाइसकेको छ ।
अमेरीकाको प्रतिबन्धपछि अन्य देशले पनि यसबारे सोचमग्न हुँदै अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, बेलायतसहितका केही मुलुकले हुवावे समेतका चिनिया फर्मका प्रविधि आफ्नो देशमा प्रयोगमा रोक लगाएका छन् । अमेरिकाले हुवावेलाई चिनियाँ सरकारको जासूसको काममा उपयोग भएको एकसूत्रीय आरोप लगाएको छ ।
अमेरीकी आरोप र दबाबले होला फ्रान्सको संचार कम्पनी अरेन्जले पनि फाइभजी नेटवर्कमा हुवावेका उत्पादन प्रयोग नगर्ने बताएको छ । त्यस्तै जर्मनीको दिउत्से टेलेकमले पनि हुवावेका उपकरणबारे पुनः विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बेलायती कम्पनी बीटीले फाइभजी वायरलेसमा हुवावेका उत्पादन प्रयोग नगर्ने जनाएको छ ।
थाइल्यान्डले हुवावेलाई सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकेको छ । केहीअघि फिलिपिन्सको ग्लोब टेलिकमले पनि हुवावेको प्रविधि प्रयोग गरी फाइब–जी ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
भारतमा के होला ?
भारतले हालसम्म फाइभ जी विस्तारका लागि कुनैसँग सम्झौता गरेको छैन । अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन’ का प्रविधि विश्लेषक अरुण सुकुमार भन्छन्– ‘केही देशले हुवावेलाई खेदिसकेका छन । त्यसैले भारतसँगको सम्भावित सम्झौता ५–जी विस्तारका लागि हुवावे भारतमा छिरेको छ ।’
उनका अनुसार भारत हुवावेका लागि ठूलो बजार हो । किनकी मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताका हिसाबले भारतीय बजार दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैले पनि कुनै पनि कम्पनीका लागि भारत महत्त्वपूर्ण बजार हो । अमेरिकाले भारत तथा आफ्ना साझेदार मुलुकलाई हुवावेका उपकरण जडान नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । हुवावेसँग व्यापार सम्झौता गरे प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
व्यापारीक साझेदारीमा बोल्यो चीन, अमेरीकी आरोपको सत्यता नजिक त छैन ?
फोब्र्स पत्रिकामा उल्लेख भए अनुसार हुवावे र वासिंटनबीचको होडबाजीमा अमेरीकनले लगाएको आरोप थियो कि –हुवावेले टेलिकम्युनिकेशनमार्फत अन्य देशका सूचना गोप्य रुपमा चिनिया सरकारलाई पु-याउँछ ।’ केही साता पहिले बेलायती पत्रिका द टाइम्सले पनि स्रोतको खण्डन गर्दै एक सूचना सार्वजनिक ग-यो जसमा भनिएको छ कि –‘चिनिया कम्पनी हुवावेले चिनिया लिबरेशन आर्मी र चिनिया स्टेट इन्टेलिजेन्स नेटवर्कबाट रकम लिन्छ ।’
अमेरीकी आरोपको पुष्टि भारतमा फाइभ जि विस्तारमा चिनले दिएको दबाबले पनि गरेको छ । किनकी फाइभ जी विस्तारमा भारतले हुवावेलाई रोके भारतीय कम्पनीमाथि आफूले पनि प्रतिबन्ध लगाउने चीनले चेतावनी दिइसकेको छ । चिनियाँ अधिकारीले आफ्नो व्यापारको लागि भारतीय कम्पनीलाई समेत उल्टो प्रतिबन्ध हुन सक्ने बताएपछि चिन सरकारसँग हुवावेको कनेक्शन बुझ्न गाह्रो छैन ।
किनकी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ– ‘भारतले फाइभ जी नेटवर्कका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय लिओस् भन्ने बेइजिङले चाहेको छ।’ गत अक्टोबरमा भारत भ्रमण गरेका चिनिया राष्ट्रपतिले व्यापारीक साझेदारीबारे भारतसँग गहन छलफल गरेका थिए ।
हुवावेको बढ्दो व्यापार घाटा
विकसित देशले प्रविधि प्रयोगबारे झसंग हुन थालेपछि र अमेरिकाले व्यापारमा प्रतिबन्धपछि हुवावेलाई यस वर्ष ठूलो मार परेको छ । प्रतिबन्धका कारण आगामी दुई वर्षमा कम्पनीलाई ३० अर्ब डलर घाटा हुने हुवावेको अनुमान छ । कम्पनीका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक रन चङफईले अमेरीकी प्रतिबन्ध लगत्तै हुवावेको स्मार्टफोन विक्री उक्त अवधिमा ४० प्रतिशत घट्ने जनाएका थिए ।
अर्कोतर्फ अमेरीकी प्रतिबन्धसँगै गूगल प्ले स्टोर, प्ले प्रोटेक्ट, सेक्युरिटी अपडेटजस्ता कुनै पनि फिचर हुवावेका सेटमा छैनन् । हुवावेका स्मार्टफोनमा गूगलम्याप र यूट्युब पनि उपलब्ध छैनन् यससँगै उसको फोन प्रयोगकर्ता ह्वात्तै घटेका छन् ।
कर्मचारीलाई बोनसले अल्झाउने दाऊ
सन् २०१७ को पूर्वाद्र्धमा चिनिया कम्पनी जेडटीई अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण तहसनहस भएको थियो । हुवावेका कर्मचारीमा पनि मानसिक रुपमा कुनबेला जागिर चट् हुने डर हावी हुँदै गएपछि बोनसको डंकाले कर्मचारी अल्झाउने दाऊमा पुगेको जनाइएको छ ।
किनकी अमेरीकासँगको व्यापारमा तीव्र दबाब र घाटाको सामना गरिहेको हुवावेले हालै मात्र २८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बोनस खुवाउने घोषणा गरेकाे छ । उक्त बोनस पैसा अमेरिकी दबाबको सामना गर्दै गरेको कामको उच्च मूल्यांकन स्वरूप प्रदान गर्न लागिएको हुवावेको मानव संसाधन विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको बेलायती समाचारसंस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।