काठमाडौँ । मुलुकमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्र विस्तार भएसँगै विकृतिहरू पनि बढ्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रले उधारोमा बिक्री गरेको सामानको भुक्तानी दोस्रो पक्षबाट नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको भन्दै दुवै पक्षलाई बाँध्ने ऐन आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सरकार गुहारेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसमक्ष उधारो कारोबार नियमनसम्बन्धी ऐन कानुनको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।

वित्तीय कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्न पाइने र यसको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । सोही कारणले व्यवसायीले उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महशुस गरेको परिसंघ अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कारोबारलाई बताए ।

यो समाचार कारोवार दैनिकमा प्रकाशित छ।  

कानुन उधारो असुली