काठमाडौं। मौद्रिक नीतिको समिक्षापछि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको कार्यक्रम प्रति बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएका छन् ।  बुधबार संघले डाकेको बैठकमा सबै बैंकरहरुले बैंकिङ प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ लैजाने प्रयत्न भएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

गत सोमबार राति राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा पश्चात नयाँ नीतिगत कार्यक्रमहरु घोषण गरेको थियो । 

 

 

सार्बजनिक समिक्षापछि  घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु  जस्ताको त्यस्तै लागू भए बैंकहरुमा ठूलो समस्या आउने समेत बैंकरहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।  

 

बुधबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले केही दिनमै बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरुसँग छलफल गर्ने सहमती गरेको छ। बैंकहरुले छलफलपछि राष्ट्र बैंकमा आफ्नो गुनासा र समस्या लिएर जानेसमेत सहमति गरेका छन्। 

 

सो बैठकमा स्प्रेड दरको शुत्र परिवर्तनले बैंकहरुको आम्दानी २५ प्रतिशतसम्मले घट्नुका साथै आधार दरमा प्रिमियम तोक्दा प्रतिस्पर्धा समाप्त भएर जाने बैंकरहरुको निष्कर्ष छ । 

 

कल डिपोजिट १० प्रतिशतमा झार्ने बिषयले बजारलाई तहसनहस गर्ने निष्कर्ष पनि बैंकरले निकालेका छन्। यसैगरी बैंकहरुको सेवा तथा प्रशासनिक शुल्कमा अंकुश लगाउने घोषणाले पनि समस्यालाई ठूलो बनाउने बैंकरहरुले बताएका छन्।

 

विदेशमा ल्याउने ऋण लाइबरमा थप ३ प्रतिशत जोडेर ब्याज दिनु पर्ने तर ब्यवसायीले लाइबरमा सवा एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनु पर्ने ब्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण भएको बैंकरको आरोप छ। 

 

सडकको मागलाई जस्ताको त्यस्तै पुरा गरे भैरहेको प्रणाली भत्किने बैंकरहरुको बुझाई छ । त्यसैले यस्ता अनावश्यक मागलाई पुरा गर्नुअघि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय गम्भिर हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ । 

राष्ट्र बैंक