काठमाडौं । संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव सात दिनभित्र स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले विधेयक संशोधन गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाउने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।

 

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सांसद गगन थापाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव सात दिनभित्रै स्वीकृत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा सात दिनभित्र विदेशी लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विधेयकले विदेशी लगानीको प्रस्ताव १५ दिनभित्रै स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। हालसम्म ३० दिनभित्रमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको हो। थापाले उक्त अवधिलाई झारेर सात दिन बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव समितिमा दर्ता गराएका थिए।

 

समितिको बैठकले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएका प्रस्तावको विषयमा लिखित रूपमै सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। बैठकले ६ अर्बसम्मको विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव उद्योग विभागबाट र ६ अर्बभन्दा बढीको विदेशी लगानी ल्याउने प्रस्ताव उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमार्फत स्वीकृत गर्ने व्यवस्था हुने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ। यसैगरी १० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो लगानी भित्र्याउने विषयमा केन्द्रले स्वीकृत प्रदान गरे पनि उद्योग दर्ता प्रदेशमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

 

सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमार्फत गरेको छ। सरकारले यो विधेयकमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मुल्य आफैं निर्धारण गर्नसमेत व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न पनि प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले ऐन पारित गरेलगत्तै विदेशी लगानी भित्र्याउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

 

यस्तो वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा शर्तसमेत तोक्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको वैध स्रोत घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो स्रोतको वैधता पुष्टि भएको अवस्थामा मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।

विदेशी लगानी