काठमाडौँ । न्यायपरिषद्ले ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको थुनछेक आदेशमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ  । न्यायपरिषद्को सोमबारको बैठकले दुई समितिका प्रतिवेदन बुझ्दै थप समिति गठन गरेको हो  ।

 

‘घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । आदेशका क्रममा प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको पालनामा गम्भीर प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ समिति गठन भएको हो,’ स्रोतले भन्यो । खतिवडा संयोजकत्वको समितिले ४५ दिनको समय पाएको थियो । स्रोतका अनुसार नवगठित समितिमा केदारप्रसाद चालिसे संयोजक तथा मीरा खडका र विश्वम्भर श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनीहरूले पनि डेढ महिनाको समयसीमा पाएका छन् ।

सुन प्रकरणमा भएको ‘शंकास्पद’ आदेशका कारण उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा न्यायपरिषद् तानिएका छन् । उनीहरूले सुन प्रकरणमा प्रभावशाली ठानिएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य तारेख वा नाम मात्रैको धरौटीमा छाडेका थिए ।

 

यसअघि न्यायपरिषद् ऐनको दफा १८ अनुसार न्यायाधीशहरूमाथि प्रारम्भिक छानबिन भएको थियो । उक्त दफामा ‘न्याय परिषद्मा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वा न्याय परिषद् आफैंले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशका विरुद्धमा छानबिन गर्न आवश्यक देखे न्यायपरिषद्ले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिनका लागि तोक्न सक्ने’ व्यवस्था छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

३३ किलो सुनकाण्ड