काठमाडौं। पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न मजदूरले सम्झौताअनुरुप कम्पनीले सेवासुविधा नदिएको भन्दै सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

पर्यटन मजदूरको सङ्गठन युनिट्राभलले आज पत्रकार सम्मेलन गरी नौ बुँदे माग अघि सार्दै श्रम ऐनअनुसार पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको कार्यक्षेत्रमा सेवासुविधा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षमा जान बाध्य हुने जनाएको छ ।

 

श्रमिकको माग सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गरी श्रमिक र व्यवसायी सङ्गठनबीच वार्ता र संवादबाट यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न सङ्गठनले आग्रह गरेको छ ।

 

युनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले विगतका सहमति र सम्झौता सुविधा दिनुपर्ने र सम्बन्धित कम्पनीले मजदूरको सामाजिक सुरक्षा कोष कटौतीको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए । उनले समस्याको समाधान नभए ट्रेकिङ, ट्राभल्स, र्याफ्ट्रीङ, एयरलाइन्स, पुरातात्विक, संस्कृति, कार्गो, कुरियरलगायतका कार्यालयलाई असहयोग पुर्याउने तथा तत्काल माग सम्बोधन नभए चैत २१ गतेदेखि सङ्घर्षमा जाने उल्लेख गरे ।

 

युनिट्राभको मागमा ट्रेकिङ एजेञ्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) बीच भएको सहमति चार महीना पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको, श्रमिकले सम्झौताअनुरुप सुविधा माग्दा धम्की दिने र रोजगारबाट निष्काशन गर्ने कार्य भएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कम्पनीले सम्झौतामा तोकेको ज्याला, बीमासहित अन्य सुविधा नदिएमा कानूनी साहाराका साथै त्यस्ता कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गरिने सो सङ्गठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

 

राष्ट्रिय निकुञ्जले श्रमिकसँग उठाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकको कर खारेज गरिनुपर्ने, श्रम ऐन, श्रम नियमावली र सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन हुनुपर्ने, एकल पदयात्रा अनुमतिपत्र खारेज तथा विमानस्थल, धार्मिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई ठेक्का प्रथाबाट नियुक्ति पत्र दिने व्यवस्था बन्द गरी सम्बन्धित निकायले सिधै नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।