काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीले १० वर्षदेखि सरकारलाई कर नबुझाएको पाइएको छ । कर नतिर्नेलाई सरकारले दण्डित गर्नुपर्नेमा अधिकांश बर्सेनि पुरष्कृत हुने सूचीमा छन् । वैदेशिक भ्र्रमण पाउने भत्ता रकममा आयकर ऐनअनुसार कर तिर्नुपर्नेमा छली गर्ने शृंखला विगत १० वर्षदेखि चलेको देखिन्छ ।  सरकारले ती कर्मचारीबाट १० वर्षमा १८ करोड ६० लाख ९८९ रुपैयाँ कर उठाउन सकेको छैन । कर नतिर्नेमा अधिकांश परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी छन् ।

 

वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर नतिर्नेमा राजदूतदेखि नेपाल सरकारका सचिवसम्मका कर्मचारी छन् । कूटनीतिक नियोगमा खटिने सुब्बाको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता १ हजार २ सय अमेरिकी डलर (करिब १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ) र राजदूतको मासिक न्यूनतम वैदेशिक भत्ता ५ हजार अमेरिकी डलर (करिब ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ) हुने गर्छ । आयकर ऐनअनुसार कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाइ बाँकी २५ प्रतिशत रकममा आयकर तिर्नुपर्छ ।

 

‘कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर सरकारलाई नबुझाएको पाइएको छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णु रिजालले भने ‘सरकारले वैदेशिक भत्तामा पाउने रकममा कर छुट दिन मिल्दैन जसरी पनि तिर्नुपर्छ भनेका छौँ ।’ दूतावास, स्थायी नियोग र महावाणिज्य दूतावास गरी अहिले विदेशमा रहेका नेपालका ३८ वटा नियोगमा करिब २ सयको हाराहारीमा कूटनीतिक कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर उनीहरूले तिरेका छैनन् ।

 

कर नतिर्ने सूचीमा सबैभन्दा बढी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी छन् । त्यस्तै, कूटनीतिक नियोगमध्ये कर नबुझाउनेमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास नै अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसपछि ठूलो रकम कर नबुझाउने नियोगमा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग पर्छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उक्त नियोगमा कार्यरत १० जना कर्मचारीले सरकारलाई १५ लाख ७३ हजार ७४७ रुपैयाँ कर बुझाएका छैनन् भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १० जना कर्मचारीले १४ लाख ३६ हजार २२९ रुपैयाँ अनिवार्य रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको देखिन्छ । यसरी कर नबुझाउनेको सूची लामो छ ।

 

पहुँचवालाले मन्त्रिपरिषद्बाटै छुट गराए

आर्थिक वर्ष २०५८/५९ देखि २०६३/६४ सम्म कूटनीतिक कर्मचारीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर थुप्रिएर १२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । पहुँचवाला परराष्ट्रका कर्मचारीले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई रिझाएपछि १ साउन २०६३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आर्थिक वर्षसम्मको कूटनीतिक कर्मचारीले तिर्न बाँकी कर छुट दिने, उक्त रकम एकमुष्ट अर्थ मन्त्रालयले दाखिला गर्ने र आगामी दिनमा यस्तो कर कर्मचारीले तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

 

तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त कर छुट दिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसो गरे कानुनविपरीत हुने जनायो । त्यसपछि उक्त तिर्न बाँकी रकम मिनाहा भएको मानियो । त्यसपछि पनि कूटनीतिक कर्मचारीले वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् र फेरि पनि सरकारलाई एकमुष्ट छुट दिन दबाब दिइरहेका छन् । यो बखर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो।

मन्त्रिपरिषद परराष्ट्र मन्त्रालय