काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले दुई महिनापछि फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजिएटालाई कर तिर्न माघ २३ मा परमादेशको आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म अरु कुनै कारोबार गर्न साथै लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमतिसम्म पाउनेछैन। ‘करको दायित्व चुक्ता नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।

एनसेल सर्वोच्च अदालत