काठमाडौं । विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औँ प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायकले नियमानुसार रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको किस्ता नबुझाएकाले ब्याजसहित त्यस्तो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति २०६९ मा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउनुपर्ने र सो समयभित्र दाखिला नगरेमा मासिक दुई प्रतिशत दस्तुर लाग्ने भएकोले सो अनुसार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । ‘एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २०७२।७३ र २०७३।७४ को न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रु। एक करोड ५३ लाख १२ हजार ढिलो दाखिला गरेकाले थप दस्तुर रु ५४ लाख ६२ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि विभिन्न शीर्षकमा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आगामी असारसम्म अन्तिम मौका दिएको छ । सेवा प्रदायकलाई यसअघि बक्यौता बुझाउन बारम्बार पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले अन्तिम मौकाका रूपमा असारसम्मको समय सीमा तोकेको कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

दूरसञ्चार बक्यौता