काठमाडौं । मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाका सवारीलाई कवाडी करार गरेर सरकार नयाँ सवारी खरिदमा बढी लालायित भएको पाइएको छ । 

 

महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तै गम्भीर आर्थिक अनियमितता उल्लेख गरिएको छ । सिंहदरबारभित्र २२ मन्त्रालय छन् । ती मन्त्रालयसँग १११५ वटा मोटरसाइकल छन् । तर ९०९ वटा मोटरसाइकल सञ्चालनमा छन् । बाँकीलाई कवाडीमा परिणत गरिएको छ । त्यस्तै गरी ८ सय वटा कारभ्यान छन् । ती मध्ये ६२२ वटा मात्रै चालु अवस्थामा छन् । बाँकी कवाडीमा परिणत गरिएका छन् । 

 

मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सवारीलाई त्यसै छाडेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजारका ६ हजार ९०९ मोटरसाइकल र १ हजार  २४ वटा कारजिप खरिद गरेको छ । 

 

वर्सेनि नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा व्ययभार बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । भएका साधनको सदुपयोग नगर्ने वर्सेनि नयाँ किन्नु औचित्यपूर्ण नरहेको प्रतिवदनमै जनाइएको छ । 

 

सिंहदरबारका २२ मन्त्रालयमा १३२३ जना अधिकृत छन् । सिंहदरबारमा चारपांग्रे सवारी साधन १५७७ वटा छन् । अर्थात प्रत्येक अधिकृतलाई एक–एकवटा चारपांग्रे दिँदा पनि बढी हुने संख्यामा सवारी छन् ।  महालेखाले आवश्यकताभन्दा बढी सवारी सिंहदरबारमा थुप्रेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । बढी सवारी अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाइएको छ । 

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको बिल अफ क्वान्टिटीजमा राखी निर्माण व्यवसायीबाट आयोजना प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका गाडीमा पूर्वउच्च पदस्थ अधिकारीहरुले लालच देखाएको महालेखाले औंल्याएको छ । आयोजनाका लागि किनिएका ६ करोड १७ लाखका ८ प्राडो पूर्वउच्च पदस्थले ६६ सालदेखि प्रयोग गर्न थालेका थिए । चमेलियका ती गाडीको मूल्य सरकारले भुक्तानी त गर्‍यो तर अहिलेसम्म ती गाडीहरु सरकारको नाममा आउन सकेका छैनन् । 

 

बा ६ च १०२५ नम्बरको प्राडो जीप त अहिलेसम्म गायब छ । कुन पदाधिकारीले प्राडो हजम गरे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पनि मौन छ । निर्वाचन आयोगले एउटैलाई २ करोड ३२ लाख पर्ने सवारी ६ वटा खरिद गरेकोमा महालेखाले अनावश्यक भन्ने टिप्पणी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बेला महँगा ४० गाडी प्रयोग गरेको थियो । पछि  ती गाडी विभिन्न निकायलाई पठायो । आवश्यकता नहेरी करोडौं रुपैयाँ गाडीमा खर्च गरिनुलाई महालेखाले अनावश्यक मानेको छ । 

नेपाल सरकार महालेखा परीक्षक