२०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवन निर्वाहका लागि दिन शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो वर्ष एक हजार बढाएर ती हजार पुर्याइएको छ । 

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक रु एक हजारका दरले वृद्धि गरिएको घोषणा गर्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार सरकारले ७० वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिएको मासिक भत्ता रु दुई हजारबाट बढाएर रु तीन हजार पुर्याइएको छ  । 

यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित, कर्णालीका ज्येष्ठ नागरिक एवं पूर्ण तथा आंशिक अपांगता भएका नागरिक उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिने छन् । अर्थमन्त्रीले ‘प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम’का लागि  ५ अर्ब १ करोड छुट्याउनु भएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिस भएका बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिइ रोजगारी दिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । त्यस्तै शिक्षामा १ खर्व ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा विश्वविद्यालयका लागि १७ अर्ब ८४ करोड अनुदान दिइने बताउनुभयो ।  सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै बजेटमा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रको लागि आगामी बर्षको लागि ७ अर्ब ६९ करोड  बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । 

बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अगाडि बढाउन ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  सरकारले  १८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अभियान बजेटमा प्राथमिकताकासाथ अघि सारेको छ । बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुण, किमाथांका, नलसिंह गाडलगायत १८ आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अभियान अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । उर्जा क्षेत्रका लागि सरकारले ८३ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरेको छ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति ?
विभिन्न तहगत आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएको छ 
खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजश्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानता समेतको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान दिने गरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन गरेको हो । 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद भनवमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स–सर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 
राजश्व वाँडफाँड तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रपफल, मानवविकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँड हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने आयोजनाका लागि १० अर्ब समपुरक अनुदान बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 
विशेष अनुदान अनुसार विशिष्टिकृत कामका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई १० अर्ब अनुदान दिइने र यसको बाँडफाँड राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्धारा निर्धारित सूत्र अनुसार मापदण्डका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ
सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अरव ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्दै सो क्षेत्रमा ११ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनु भएको हो । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्र चीनसँग गरिएको पारबहन सम्झौताको प्रोटोकल अनुसार त्यहाँको बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकमा व्यापार सुरु गर्ने  उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहज बनाउन निर्माणाधिन मोतीहारी–अमलेखगंज पाईपलाईन विस्तारको कामलाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा मिलाइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमा खाद्यान्न भण्डारण केन्द्र व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । 
एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक व्यवस्थाको थालनीका लागि सरकारले ५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । ३ सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिका लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ । समायोजन भएका सामुदायिक विद्यालयका लागि ४७ करोड बजेट छुट्याईएको छ । 
चिनौ आफ्नै माटो बनाउ आफ्नै देश अभियान संञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थीलाई अनुपात धेरै भएका विद्यालय र नपुग शिक्षक भएका विद्यालयमा स्वयम सेवकको रुपमा परिचालन गर्नका शिक्षण सिकाई अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन रंगिन पाठ्यपुस्तकका लागि २ अर्ब २१ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका लागि २ सय १२ स्थानीय तहमा २६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दिवा खाजाका लागि ४३ जिल्लाका २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई ५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ र सो रकम बालबालिकाका आमा मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई सेनेटेरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । ८३ हजार युवालाई सीपमूलक तालिमका लागि १ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिइने अनुदान बढाएर १७ अर्ब ६४ करोड पुर्याईएको छ ।
मदन भण्डारी प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सरकारले  हरेक प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गरि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  
आगामी आर्थिक बर्षका लागि सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । मात्तृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुको साथै राष्ट्रपति शैक्षिक सेवा कोष स्थापना गरि सामुदायिक विद्यालयको पुर्नसंरचना र गुणस्तर विस्तारलाई जोड दिइएको छ । 
खानेपानी , श्रम, सामाजिक सुरक्षा
सरकारले खानेपानी र सरसफाईका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी बर्ष ९२ प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष सहित नया आयोजना सुरु गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरु अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक बर्ष सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी श्रम तथा रोजगारी श्रृजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिईएको छ । श्रम र रोजगारमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो गाउ आफै बनाउ भन्ने भावना अनुसार विकास निर्माण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउदै लैजानका लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको छ । बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन भन्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने  गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षलाई युवा परिचालनको बर्षको रुपमा मनाउने गरि युवा लक्षित कार्यक्रम गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बर्ष युवा बैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमका लागि २२ करोड विनियोजन गर्नुको साथै महिला विरुद्धका हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम सहित वादी महिलाहरुको लागि आवास विकास योजना संचालन गरिने भएको छ । त्यसैगरी  बालगृह सुधार र स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक तर्फ ७८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
 

 

 

 

 बजेट प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम