काठमाडौं : सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत बजेट खर्च गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको छ । स्थानीय तहको घरधुरी संख्या, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म ससर्त अनुदान दिइएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले प्राविधिक कारण चालू आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनकै भए पनि रोजगारी दिउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान पठाइएको हो ।’

सरकारले गत माघमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको थियो । कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ तथा ‘श्रमिकको ज्यालाको रकममा साझेदारी’ अवधारणामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । यो कार्यक्रममा छुट्याइएको कुल बजेटको कम्तिमा ७० प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट खटाएका श्रमिकले मात्र यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेछन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो।

प्रधानमन्त्री रोजगार