राजस्व छली आर्थिक अपराध गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेविरुद्ध ट्र्याकिङ
काठमाडौं । सरकारले राजस्व छल्नेहरूलाई ट्र्याकिङमा ल्याउने भएको छ । विभिन्न बहानामा राजस्व छलेर आर्थिक अपराध गर्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न खोज्नेहरू ट्र्याकिङको दायराबाट उम्कन पाउनेछैनन् । राजस्व छली नियन्त्रणका लागि सरकारले आगामी १ साउनबाट वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली (ट्र्याकिङ प्रणाली) लागू गर्ने भएपछि त्यस्ता व्यक्ति वा फर्महरू सोझै कारबाहीमा पर्नेछन् ।
एउटै बिलबिजक देखाएर धेरैपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन लागिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । यससम्बन्धी प्रणली सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी गराएको छ ।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ को दफा १३ गको उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एक स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसार–पसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागले निर्माण गरेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली’को वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नु पर्नेछ ।
हाल विभिन्न व्यक्ति एवं व्यावसायिक फार्मले राजस्व छली गर्ने उद्देश्यले एउटै बिलबिजक देखाउँदै मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । यसकारण, सरकारको राजस्व संकलन कार्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको छ । सरकारले लागू गर्न लागेको ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ले विद्युतीय रूपमा नै राजस्व छलीका घटना अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आगामी १ साउनबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको यस नयाँ प्रणालीले राजस्वका लागि स्थापना गरिएका विभिन्न ढाट हटाउने र विद्युतीय रूपमै अनुगमन गर्ने कार्यलाई समेत सहज बनाउनेछ । यस्तो नयाँ प्रविधिको प्रयोगले जतिसक्दो धेरै राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा समेत थप सहयोग पुर्याउने राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो।
ट्याकिङ
