काठमाडौं । लामो समयदेखि अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने चर्चा चले पनि यस वर्षमात्र पहिलोपटक बजेट विनियोजन भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रममा स्याटेलाइटका लागि बजेट छुट्याएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत उक्त कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले यस वर्ष स्याटेलाइटका लागि १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो । उक्त बजेट खासगरी स्याटेलाइट स्थापनाको नीतिगत व्यवस्था निर्माण र स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाका लागि प्रयोग हुनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त बजेटबाट स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, व्यावसायिक योजनाको नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाका लागि कानुनी नीतिगत व्यवस्था गर्न खर्च हुनेछ ।

प्राधिकरणले बनाएको योजना अनुसार पहिलो चौमासिकमा यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको काम पूरा हुनेछ । दोस्रो चौमासिकमा स्याटेलाइट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनले नेपाललाई ब्रोडकास्टिङ र फिक्स्ड स्याटेलाइट सेवाको लागि सन् १९८४ मा अन्तरिक्षमा दुईवटा ‘रेडियो अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको थियो । यद्यपि उक्त स्लटको उपयोग नेपालले भने गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्था गरी स्याटेलाइटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बजेट छुट्याएको जनाएको छ । पछिल्लोपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको गत फागुन तेस्रो हप्तामा भएको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच स्याटेलाइट राख्ने विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट प्राधिकरण र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारी अनुसार नेपाललाई उपलब्ध अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन फ्रान्स सहमत भएको थियो ।

सम्झौता भएको तीस महिनाभित्र अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राखिसक्ने समझदारी पनि त्यतिबेला भएको थियो । सोही समझदारी अनुसार स्याटेलाइट सञ्चालनका सम्भाव्यताका विषयमा थप अध्ययन र सहकार्यका विषय टुङ्गो लगाउन तीन महिनाको समय निर्धारण गरिएको थियो । यद्यपि फ्रान्ससँग अर्को सम्झौता भने भएको छैन । यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिइएको हो ।

स्याटेलाइट