राजश्व चुहावट नियन्त्रण विधेयकमाथि छलफल सुरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक र व्यवसायिक कारोवार विस्तार हुँदै गएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विधेयक आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा।.खतिवडाले संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले कर उठाउने अधिकार प्राप्त गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन र तीनै तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्व संकलन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकाय एकै मन्त्रालय मातहत हुँदा काम प्रभावकारी नहुने तथा त्रुटी र कमजोरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने विषयमा समस्या देखिएकाले राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत रहने व्यवस्था गरिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्नुपर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेलाई कडा सजायँको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रदेश जस्तै स्थानीय कानूनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकमा २२ वटा दफामा संशोधन र तीनवटा नयाँ दफा थप गरिएका छन् । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था, दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था र राजस्व चुहावटमा संलग्न हुने मुद्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विषय थप गरिएका छन् ।
राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि एकल र संयुक्त गरेर ११ जना सांसदहरुले संशोधन हाल्नुभएको छ ।
