काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ब्याज असुली गरिरहेको बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहकारी विभागले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकिदिएको हो ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदरलाई मुख्य आधार बनाएर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिस अनुसार सहकारी संस्थाहरुको पनि कर्जाको ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

शुक्रबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले साउन १९ गते आइतबारबाट लागू हुने यो नियमले बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम रहने व्यवस्था पनि गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर निर्धारणका लागि रजिष्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको जनाएको छ । विभागका रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि पनि कार्यविधि र निर्देशिका आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।