अर्थ

पुनर्निर्माणका लागि भारतले दियो २ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख

पुनर्निर्माणका लागि भारतले दियो २ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख

काठमाडौं । भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ ।  पाँचौं नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई सो रकमको चेक बुधबार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव पीताम्बर घिमिरले भारत सरकारले पुनर्निर्माण गरिरहेको गोरखा र नुवाकोटको ५० हजार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सो रकम हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए । भारतले २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमा २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण रहेको छ । भूकम्प गएको चार वर्षपछि भारतले सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।

२५ अर्ब अनुदानअन्तर्गत निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब, शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब, अस्पताल पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब र सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । भारतले गोरखा र नुवाकोटका ५० हजार निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

 ती जिल्लामा भारत सरकारको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट (पीएमसी) का रूपमा गोरखामा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नुवाकोटमा परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय (यूएनओपीएस)ले पुनर्निर्माणको काममा सघाउ पु¥याइरहेका छन् । भारतले हस्तान्तरण गरेको सहयोग रकम अब अर्थ मन्त्रालय हुँदै स्रोत भर्ना हुने जनाएको छ । यस्तै, नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा बुधबार नै भारत सरकारले निर्माणाधीन हुलाकी सडकको निर्माण सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

यसअघि, भारतले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र दोस्रो किस्ताबापत १ अर्ब ६० करोड उपलब्ध गराएको थियो । गत जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताबापतको चेक हस्तान्तरण थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो।

पुनर्निर्माण

विशेष