काठमाडौं - मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब नपाउने मजदुरबाट जबर्जस्ती एक प्रतिशत कर उठाउने सरकारले कूटनीतिक नियोगमा लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने कर्मचारीलाई भने कर मिनाहा दिने तयारी गरेको छ। आयकर ऐनले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिने वैदेशिक भत्तामा ७५ प्रतिशत छुट र बाँकी २५ प्रतिशतमा पारिश्रमिक कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनले तोके पनि १० वर्षदेखि नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले पारिश्रमिक कर तिरेका छैनन्। अहिले यस्तो करको रकम १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यही करबापतको रकम मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।

विगत १० वर्षमा धेरैपटक कर मिनाहा गर्न चलखेल भए पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीका कारण परराष्ट्रको प्रयास  सफल हुन सकेको छैन। अहिले फेरि मिनाहाका लागि चलखेल सुरु भएको छ। अहिले प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री छन्। वित्तीय अनुशासनमा अहिलेसम्म विवादमा नआएका ज्ञवालीकै पालामा कर मिनाहाको चलखेल फेरि सुरु भएको हो।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको कर बक्यौता रहेको करिब १८ करोड रुपैयाँ मिनाहा गर्न प्रस्ताव तयार पारिएको छ। यो १० वर्षदेखिको रकम हो। अहिले यो प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। अर्थले सहमति दिए मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले कर मिनाहाको उक्त प्रस्ताव अर्थमा आएको जानकारी दिए। ‘परराष्ट्रबाट मिनाहा गर्न प्रस्ताव आएको छ,’ पुडासैनीले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले त्यो फाइल राजस्व महाशाखामा छ। छलफल हुन बाँकी छ।’ विगतमा मिनाहाका लागि आएका यस्तै प्रस्तावलाई अर्थले सहमति दिएको थिएन।

परराष्ट्र मन्त्रालय चलखेल कर मिनाहा