काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँच वर्षमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरिने दाबी गर्नुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले शनिबार धुलिखेलमा गरेको ’‘स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि’ विषयक दुईदिने जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढ्दो अवस्था कायम गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “केही साताअघि भएको सात दशमलव एकको वृद्धिदर अहिले सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम भएको छ ।”

आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर आउँदो वर्षमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पु-याइने लक्ष्य लिएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने प्रमुख सूचक श्रमको सम्मान गर्ने नीति भएको उल्लेख गर्दै हामीले तल्लो वर्गलाई पनि सँगसँगै हिँडाउने नीति अवलम्बन गरेका छौँ, यो आर्थिक वृद्धिदरको प्रमुख सूचक मान्दछौँ भन्नुभयो । उहाँले विभेदको अन्त्यबाट नै मुलुकको समृद्धि जोडिएको बताउँदै विभेदलाई लोकतन्त्रले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले श्रम संस्कृतिलाई उत्पादन एवम् उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादकत्वसँग नजोड्दा विभेद समाप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन तहको बजेट भए पनि स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने हो, विकासको अभियानले श्रम–संस्कृतिलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग नै जोड्ने हो ।” मन्त्री बाँस्कोटाले जनता बसेको स्थानमा विकास निर्माणका काम गरिने बताउनुभयो ।
“सु–शासन लोकतन्त्रमा अनिवार्य शर्त हो”, उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा सुशासन अनिवार्य शर्त हो, यो बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा पनि अर्को पाटो हो ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले सङ्घीयता नेपाली मौलिकता अनुरुपको भएको चर्चा गर्दै अन्यत्रजस्तो छुट्टिने अधिकारसहितको सङ्घीयता नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले कुनै पनि सरकारलाई अल्मल्याउने गरी अधिकार दिएको छैन, साझा र एकल अधिकार तोकेर तीनै तहका सरकारलाई गतिशील बनाउने गरी दिइएको छ ।” एकल अधिकारको संविधान सम्पूर्णरूपमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क थियो ।
मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानूनहरु नबनेकाले आफूलाई चाहिने सबैखाले संविधानप्रदत्त कानून बनाएर प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । “हिजो फालिएका तत्वले प्रश्न उठाउने गरी काम गर्नुपर्छ, यसका लागि नयाँ कानून बनाएर सुशासन कायम गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको ‘डेलीभरी’ जनताको घरआँगनमै दिने स्थानीय सरकार नै भएकाले जवाफदेही बन्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अर्को फरक प्रसङ्गमा वर्तमान १८ प्रतिशत गरीबीलाई पञ्चवर्षीय योजनाको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को महाअभियानले १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकले लिएको लक्ष्यलाई जनप्रतिनिधिले पूर्णता दिनुपर्छ ।”

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले सु–शासन कायम गर्न तथा विकास निर्माणको विषय पहिचान, विधि, समस्या, अवसर, सम्भावना र चुनौतीको खोजी गरिने जानकारी दिनुभयो ।

गोष्ठीमा जिल्लास्थित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको छ ।