काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बालविवाह बाधक हुनसक्ने भन्दैै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपालले सन् २०१४ मै सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । कानुनी रूपमा पनि निषेध छ तर बालविवाह अझै रोक्न सकिएको छैन ।

सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बालविवाहविरुद्ध काम गरिरहेको छ तर विभिन्न सर्वेक्षणले नेपालमा बालविवाहको दर अझै पनि उच्च रहेको देखाएको छ । अस्पतालमा सुत्केरी सेवा लिनेमध्येमा किशोरी सुत्केरी आमाको सङ्ख्या पनि घट्न सकेको छैन । 

बालविवाह रोक्नका लागि सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा दिगो विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाले पारित गरेको सन् २०३० को लक्ष्य पूरा हुन नेपालमा कठिन हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसबेला पारित दिगो विकासका १७ बुँदासहितको लक्ष्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोडौंँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई संसारले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सर्वव्यापी मान्यतालाई जोड दिइएको थियो । 

ती बुँदाहरूमा सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । 

बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको लक्ष्य हासिल गर्न युनिसेफ र गल्र्स नट ब्राइड (जीएनबीएन) ‘बालिका दुलही होइनन्’को सहयोगमा नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ तयार गरी अनुमोदन गरेको थियो । चार वर्ष पछि आउँदासम्म पनि नेपालमा बालविवाहमा कमी नआएको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरूले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने जनाएको हो । गोरखापत्रबाट ।