दुईतिहाइ समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकासका सवालमा प्रमुख दुई कारणले ठूलो आसा राखेका थिए। पहिलो– मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता दुईतिहाइका कारण अन्त भएको थियो। अब विकासका मुद्दामा राजनीतिक अस्थिरता बाधक हुन्न।

दोस्रो– केही समयदेखि गैरअर्थशास्त्रीले हाँंकिरहेको मुल अड्डा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विज्ञका रुपमा चिनिएका अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई दिनु।

पछिल्ला वर्षमा विकासका मुद्दामा मूल राजनीतिक पार्टीहरुको एउटै स्वर ‘अबको अजेन्डा आर्थिक विकास’ बनेका बेला ओली सरकारका यी दुई दृष्यले मुलुकको पौने तीन करोड जनसंख्या अब त आर्थिक विकास हुन्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क थियो। ओली सरकार बनेको दुई वर्ष हुँँदैछ। यसबीच विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई–दुई पटक वार्षिक बजेट पनि ल्याए। तर नतिजा भने जनअपेक्षाको ठिक उल्टो देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकार ‘उँंभो होइन उँंधो’ गतितिर लम्किरहेको देखिन्छ। सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ६ महिना (पुस २६ सम्म) मा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च १२.८६ प्रतिशत मात्र गरेको छ। यो पछिल्ला तीन वर्षको खर्चको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। सरकारले आव २०७४/७५ मा १४ र २०७५/७६ मा १६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन।  

सरकार बलियो खर्च कमजोर