नेपाल सरकारले पक्राउ परेका १२२ चिनियाँ नागरिकलाई बिना कुनै कारण चीन फिर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता हरिचन्द्र तिमल्सेनाले बिना अभियोग चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरी सुटुक्क चीन फिर्ता गरेको  भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

अधिवक्ता तिमल्सेनाका अनुसार पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकमाथि कुनै अभियोग पनि लगाइएको थिएन । सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुको कारण पनि नखुलाई चीन फिर्ता गर्नु संविधानसम्मत नभएको उनको जिकीर छ ।

नेपाल र चीनबीच सुपुदर्ग सन्धी नभएको अवस्थामा यसरी पक्राउ परेकाहरुलाई फिर्ता गर्न नमिल्ने तिमल्सेना बताउँछन् । नेपाल र चीनबीच गत अशोज २६ गते फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धी भएकाले त्यसैको आधारमा पक्राउ परेकाहरुलाई फिर्ता गरिएको हुनसक्ने उनको आशंका छ । 

अधिवक्ता तिमल्सेना भन्छन्, ‘ नेपाल र चीनबीच भएको सो सन्धी संसद्बाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ । अनि मात्र त्यो कानुन बन्छ । कानुन नै नबनाइ यसरी फिर्ता पठाउनु भनेको संविधानको उल्लंघन हो । यसकारण नेपालको संविधान धारा ४६ र १३३ (१) र (३) वमोजिम उत्प्रेषण परमादेश, प्रतिषेधका लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ  भनी निवेदन दिएको हुँ । ’

सर्वोच्चमा दर्ता रिटमाथि भोलि मंगलबार सुनुवाई हुने भएको छ ।