काठमाडौं । सरकारले कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड-१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेको शिथिलता अन्त्यगरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने बताएका हुन् ।  मुलुकभित्र उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्या र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने युवालाई रोजगारीमा समावेश गराउन कृषि, साना घरेलु र सेवा क्षेत्रमा लगाइने गरी कार्यक्रम आउने मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

उनका अनुसार जनताको द्रूत विकासको चाहना, राज्यका निर्देशक निर्देशक सिद्धान्त, १५ औं योजना, कोरोनाबाट सिर्जना हुने संकटलगायतलाई ध्यानमा राखेर आगामी आवको बजेट निर्माण हुने छ । उनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको शिथिल परिस्थितिको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश हुने भएका छन् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रुपमा रहेको सार्वजनिक, निजी, सहकारीका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गरिने उनको भनाइ छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा प्राप्त भएको उपलब्धि एवं नागरिकलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने मन्त्री खतिवडाको जोड छ । भविष्यमा आउन सक्ने विपद्सँग जुध्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यून गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन बजेट प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

कोरोनाबाट बढी प्रभावित पर्यटनसहितको सेवा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने राहत प्याकेज समेत समेटेर बजेटले ल्याउने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिँदै यो क्षेत्रमा चहलपहल बढाउने र हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आयोजना सकाउने र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ आयोजनामा भने बजेट खर्च नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रतिबद्धता समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । वैदेशिक सहायतालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार र आर्थिक पुनरुद्धारमा केन्द्रित गरिने भएको छ।

स्रोतको जोहो गर्ने सम्बन्धमा राजस्व प्रणालीमा आन्तरिक आयलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । साथै, कर परिपालनालाई बढावा दिइने भएको छ । आन्तरिक राजस्वमा करको दायरा बढाउने समेत अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । भूकम्पपछि छिट्टै उठेझैं कोरोनाबाट पनि फेरि उठ्ने गरी बजेट आउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहयोगमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्ने, भविष्यमा आउनसक्ने विपद्को पूर्वतयारीको व्यवस्थापन गर्ने लगायतलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताएको छ ।

रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, विपन्नता र गरिबीलाई अन्त्य गर्न राज्यका तर्फबाट विशेष व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियतमार्फत प्रोत्साहनको नीतिलगायत पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयतालाई बलियो र पारदर्शी बनाउने, प्रगतिशील राजस्व प्रणालीमार्फत करको दरभन्दा दायरा बढाउनेलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

थप विकास सहायता परिचालन गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, बैङ्किङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी तुल्याउने, रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने, साना उद्यमलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै सबैलाई उत्पादनसँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । कृषि क्रान्तिका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिकेा प्रयोग बढाउने लगायतले पनि बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएका छन् ।