श्रमिक र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले सामाजिक कोषमा जम्मा गर्ने, सबै सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोडिने
काठमाडौं । सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम स्वयंले नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो रकम लकडाउन अवधिभर सरकारले नै व्यहोर्ने जानकारी दिए ।
उक्त रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपछि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारको सो निर्णयसँगै कामविहीन बनेका श्रमिक र व्यवसाय बन्द भएका रोजगारदाताले ठूलो राहत पाएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जालमा जोड्न बजेट विनियोजन गरेको छ । हुम्लाको सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब ४२ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नागढुंगा कलंकी र बुटबल पाल्पा सडकखण्डमा सुरुङ बनाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन गर्न र विभिन्न स्थानमा रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्न ८ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको जनाइएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ ।
