काठमाडौँ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा तुलनात्मक रुपमा वृद्धि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार ७०० को हाराहारीमा महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटना अभिलेखकिरण गरिएकामा बन्दाबन्दीको पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ८४३ महिला हिंसाका घटना भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
 
महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले पछिल्लो तीन महिनामा ८४३ महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटना अभिलेखकिरण गरेको जनाएको छ । अभिलेखकिरण भएका हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ५८ प्रतिशतअर्थात ४९० वटा घटना घरभित्रकै सदस्यको संलग्नतामा भएको पाइएको ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 
 
दाइजो नल्याएको/कमल्याएको निहुँमा, छोरीछोरी मात्र जन्माएको निहुँमा, सन्तान नजन्मिएकोमा सबै दोष महिलालाई मात्र लगाउने, गालीगलौज गर्ने, चारित्रिक आरोप लगाउने तथा अपशब्द प्रयोग गरी २८८ जना महिलामाथि शारीरिक हिंसा र १०२ जनामाथि मानसिक हिंसा भएको ओरेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

यसैगरी ७१ महिलालाई खानालाउन नदिई घर निकाला गरेको, १४ जनाको विवाहदर्ता नबनाई दिएको, चार जना बच्चाको जन्मदर्ता नबनाई दिएको, आठ जनाको नागरिकता नबनाई दिएको, तीन जनालाई स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित गरिएको घटना रहेका छन् । 
 
महिला हिंसाका घटनामध्ये ८३ सामाजिक हिंसा, १३१ बलात्कार, २६ बलात्कारको प्रयास, ३५ यौनदुव्र्यवहार, २१ हत्या, चार हत्या वा आत्महत्या पुष्टि हुन बाँकी रहेको, ३२ आत्महत्या, दुई आत्महत्याको प्रयास, चार हत्याको प्रयासका घटना, चार मानव बेचविखन र ११ साइवर अपराधसँग सम्बन्धित घटना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हिंसा गर्ने व्यक्तिमा ३५७ जना श्रीमान्, १३३ जना परिवारका अन्य सदस्य, १७६ जना छिमेकी, ४० जना प्रेमी ठानिएका व्यक्ति, १६ जना साथी, १२ जना सेवाप्रदायक, चार जना शिक्षक, चार जना घरमालिक र ६५ जना पहिचान नखुलेको व्यक्ति रहेका छन् । 
 
कार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले भन्नुभयो, “प्रत्येक व्यक्तिका लागि घर सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ, तर यस तथ्याङ्कले घरभित्रै महिला र बालिका अझ बढी असुरक्षित र हिंसाको जोखिममा रहेका देखाउँछ । बालिका र महिलालाई हेर्ने हानिकारक सोचका कारण महिला हिंसाका घटना नियन्त्रण हुन सकेका छैन ।” घरेलु हिंसा प्रभावितले नै घर छोड्नुपर्ने, समयमा न्यायिक कारवाही नहुने, पीडकले पटकपटक धम्की दिने, सामाजिक रुपमा लाल्छना खप्नुपर्ने, पारिवारिक र सामाजिक सहयोगको कमी हुने, बालबालिकाको पालनपोषणका लागि चुनौती खप्नुपर्नेजस्ता कारणले गर्दा अझ धेरै घटना बाहिर आउन नसकेको बताइन्छ । 

यसका लागि सरकारले घरेलु हिंसामा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाही र आवश्यकताअनुसार सुधार गृहमा राख्ने र प्रभावितलाई घरमा नै सुरक्षितरुपमा रहने वातावरण निर्माण गरी प्रभावितको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ओरेकद्वारा सञ्चालन गरिएको तीन हटलाइन, मनोविमर्शकर्ता, महिला मानवाधिकार रक्षक, साझेदार महिला सामुदायिक सङ्घसंस्थामार्फत ६१ वटा जिल्लाबाट यी घटना अभिलेखीकरण गरिएको र यीमध्ये ११२ वटा घटना सञ्चारमाध्यमबाट सङ्कलन गरिएको ओरेकले जनाएको छ । (रासस)